योजना का परिचय
केंद्र सरकार द्वारा 10 अगस्त 2020 को शुरू की गई कृषि अवसंरचना निधि योजना (agriculture infrastructure fund scheme) का उद्देश्य किसानों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स और कृषि तकनीक क्षेत्र से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि अवसंरचना को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा प्रदान की जा रही है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि परिसंपत्तियों के पोषण को बेहतर बनाना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। यह योजना कृषि क्षेत्र में भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़े संसाधनों को विकसित करने में सहायक होगी। Agriculture Infrastructure Fund Scheme के तहत आधुनिक भंडारण सुविधाओं और मूल्य संवर्धन से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।
वित्तीय सहायता एवं अनुदान
- 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- सरकार 3% वार्षिक ब्याज सब्सिडी वहन करेगी।
- पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ऋण चुकाने की अवधि 7 वर्ष तक होगी।
योजना के लाभ
- उचित मूल्य पर बिक्री: किसान अपनी फसल को लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं और उचित मूल्य मिलने पर बेच सकते हैं।
- अपव्यय में कमी: भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण फसल की बर्बादी कम होगी।
- कृषि तकनीक का विकास: कृषि स्टार्टअप्स और उद्यमियों को इस योजना से नई तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी।
- रोजगार के अवसर: कृषि क्षेत्र में नए रोजगार सृजित होंगे।
- आधुनिक भंडारण सुविधाएं: छोटे और मध्यम किसान संगठनों को आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और गोदाम उपलब्ध होंगे।
योजना का प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं
कृषि अवसंरचना निधि योजना भारत के कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार लाने का एक बड़ा प्रयास है। इस योजना के तहत न केवल किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि उद्योग और तकनीक से जुड़े नए अवसर भी खुलेंगे। अत्याधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण फसल की बर्बादी में कमी आएगी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी मजबूत होगा।
सरकार ने इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लाया है, जिससे स्थानीय उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा। छोटे और मध्यम किसान अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
इसके अलावा, ऋण चुकाने की 7 साल की अवधि और 3% ब्याज सब्सिडी इसे किसानों के लिए एक किफायती और लाभकारी विकल्प बनाती है। सरकार द्वारा FPOs (किसान उत्पादक संगठन) और स्टार्टअप्स को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे नए उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
पात्र लाभार्थी:
- किसान
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
- कृषि स्टार्टअप्स
- सहकारी समितियां
- स्वयं सहायता समूह (SHGs)
- राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां
आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक पोर्टल www.agriinfra.dac.gov.in पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरकर सबमिट करें।
- आवेदन की समीक्षा के बाद ऋण स्वीकृति होगी।
योजना की संक्षिप्त जानकारी (तालिका रूप में)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | कृषि अवसंरचना निधि योजना (Agriculture Infrastructure Fund Scheme) |
| लॉन्च तिथि | 10 अगस्त 2020 |
| कुल वित्तीय सुविधा | 1 लाख करोड़ रुपये |
| ब्याज सब्सिडी | 3% प्रति वर्ष |
| अधिकतम ऋण राशि | 2 करोड़ रुपये |
| ऋण चुकाने की अवधि | 7 वर्ष |
| पात्र लाभार्थी | किसान, FPOs, कृषि स्टार्टअप्स, सहकारी समितियां, SHGs, सरकारी एजेंसियां |
| आधिकारिक वेबसाइट | www.agriinfra.dac.gov.in |
निष्कर्ष
Agriculture Infrastructure Fund Scheme किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे वे अपनी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय
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