परिचय: 2025-26 बजट में घोषित नई सरकारी योजनाएं
भारत सरकार ने 2025-26 के आम बजट में देश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई नई सरकारी योजनाओं की घोषणा की है।
इस बार का बजट खासतौर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं और छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा।
नई योजनाओं के माध्यम से सरकार ने यह प्रयास किया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, और देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों।
कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से लेकर, गिग वर्करों के कल्याण, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहयोग, और बुनियादी ढांचे के विकास तक —
हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए नीतियों का ऐलान किया गया है।
इस लेख में हम 2025-26 बजट के तहत शुरू की गई सभी प्रमुख योजनाओं का विस्तार से परिचय करवाएंगे, ताकि आप हर योजना के उद्देश्य, लाभ और महत्व को आसानी से समझ सकें।
🌾 कृषि और ग्रामीण विकास
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
➔ 100 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण, सिंचाई और क्रेडिट पहुंच को बढ़ावा देना। - ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम
➔ ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं, युवाओं और भूमिहीन परिवारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। - छह वर्षीय दाल उत्पादन मिशन
➔ अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना। - पांच वर्षीय कपास मिशन
➔ उच्च गुणवत्ता वाली कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा वृद्धि
➔ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए क्रेडिट सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाई गई।
🏠 आवास और शहरी विकास
- स्वामिह फंड 2
➔ मिडिल क्लास के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 40,000 मकान बनाने की पहल। - शहरी चैलेंज फंड
➔ नवाचार आधारित शहरी विकास परियोजनाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ का विशेष कोष।
✈️ अवसंरचना और संपर्क
संशोधित उड़ान योजना (UDAN)
➔ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य जोड़ने की योजना।
- समुद्री विकास कोष
➔ बंदरगाहों के विकास के लिए ₹25,000 करोड़ का विशेष कोष (49% सरकार और शेष निजी निवेश)।
👩💻 सामाजिक कल्याण और रोजगार
- गिग वर्कर कल्याण योजना
➔ 1 करोड़ गिग वर्करों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना और PM-JAY के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। - सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड
➔ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत छोटे कारोबारियों को ₹5 लाख तक का कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड।
🎓 शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान
- प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप योजना
➔ आईआईटी और आईआईएससी जैसे संस्थानों में 10,000 अनुसंधान फैलोशिप प्रदान करना। - राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (स्किलिंग हेतु)
➔ निर्माण क्षेत्र के लिए कौशल विकास हेतु पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। - शिक्षा क्षेत्र के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र
➔ शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष केंद्र की स्थापना।
🧬 विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण
- फसल जर्मप्लाज्म जीन बैंक
➔ भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा हेतु 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक स्थापित करना। - अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल
➔ निजी क्षेत्र की अगुवाई वाली अनुसंधान पहल के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान।
📈 कर सुधार और वित्तीय पहल
- ₹12 लाख तक शून्य आयकर
➔ नई कर व्यवस्था के अंतर्गत ₹12 लाख वार्षिक आय तक कोई आयकर नहीं लगेगा। - नया आयकर विधेयक प्रस्ताव
➔ कर प्रणाली को सरल और करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव।
1. 2025-26 बजट का मुख्य फोकस क्षेत्र
2025-26 का बजट मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि देश के आर्थिक विकास को और भी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस बजट का मुख्य फोकस क्षेत्र कई अहम मुद्दों पर था, जिनमें कृषि, रोजगार, और बुनियादी ढांचा प्रमुख थे।
- कृषि क्षेत्र पर ध्यान
कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने नए कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत की है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकें। फसल बीमा योजनाओं को और मजबूत किया गया, साथ ही कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया गया है। - स्वास्थ्य और शिक्षा का सुधार
सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए बजट में बड़ा निवेश किया। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए पहल किए गए। - युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौशल विकास योजनाओं को अधिक विस्तारित किया। इसके साथ ही स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। - बुनियादी ढांचा का विकास
बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दिशा में परिवहन, सड़क, और रेलवे परियोजनाओं में भारी निवेश किया गया है। इससे न केवल लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि व्यापार और उद्योग के विकास में भी मदद मिलेगी। - नवाचार और पर्यावरण संरक्षण
सरकार ने नवाचार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए गए, ताकि भविष्य में sustainable growth हो सके।
इस प्रकार, 2025-26 का बजट मुख्य रूप से समाज के सभी वर्गों के उत्थान और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने पर केंद्रित था। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और देश विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़े।
2. किसानों के लिए घोषित नई सरकारी योजनाएं 2025-26
2025-26 के बजट में सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि में तकनीकी सुधार करना और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं:
- कृषि बीमा योजना में सुधार
सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल क्षति से बचाने के लिए कृषि बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाया। इसके तहत बीमा कवरेज का विस्तार किया गया, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। इसमें सरकारी सहायता भी बढ़ाई गई है ताकि बीमा प्रीमियम किसानों के लिए सस्ता हो। - कृषि में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किसान अपनी फसल, बाजार कीमतें, उर्वरक और जलवायु की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके। - स्वदेशी कृषि उत्पादों के लिए बाजार अवसर
किसानों के उत्पादों को सही मूल्य मिलने के लिए सरकार ने स्वदेशी कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नए बाजारों का निर्माण किया। साथ ही, किसानों को कृषि उत्पादों के लिए विपणन और बिक्री से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। - प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटना
कृषि में जलवायु परिवर्तन और जल संकट को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जल संरक्षण और अधिक जल-प्रभावी खेती के लिए योजनाएं बनाई हैं। इससे किसानों को कम पानी में ज्यादा उपज मिल सकेगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। - कृषि के लिए वित्तीय सहायता
किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नए क्रेडिट योजनाएं बनाई गईं हैं। सरकार ने किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया है, ताकि वे अपनी खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें और कृषि कार्यों को सुचारु रूप से चला सकें। - कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
सरकार ने किसानों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का ऐलान किया है, जिनके द्वारा वे अपनी कृषि उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इसमें नवीनतम तकनीक, उर्वरकों का सही इस्तेमाल और किसानों को उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण देना शामिल है।
इन नई योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, किसानों की स्थिति में सुधार लाना और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।
3. महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं बजट 2025 में
2025-26 के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया गया। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उनके लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया। इसके अलावा, महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई, ताकि वे अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें।
4. छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए नई स्कीम्स
बजट 2025-26 में छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार ने छोटे व्यवसायों के लिए आसान क्रेडिट सुविधा और कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं।
सरकार ने छोटे व्यापारियों को उनके उत्पादों के विपणन और बिक्री में मदद करने के लिए भी नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को आसानी से बाजार में उतारने का मौका मिलेगा।
5. गिग वर्कर्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं
गिग वर्कर्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2025-26 के बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फ्रीलांसरों और छोटे व्यवसायियों के लिए वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की शुरुआत की है, ताकि वे अपने कार्य में अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकें।
6. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई सरकारी पहलें
बजट 2025-26 में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है।
कृषि, विज्ञान और चिकित्सा के लिए नई रिसर्च सुविधाएं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। बजट में डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है, ताकि हर किसी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके।
7. बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के लिए नए प्रोजेक्ट्स
2025-26 के बजट में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे, सड़कों और हवाई अड्डों के निर्माण और उन्नयन के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। साथ ही, स्मार्ट सिटीज और शहरी विकास योजनाओं को भी बढ़ावा दिया गया है।
इससे न केवल यात्रा की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी फायदा होगा। यह कदम समग्र विकास और आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
8. पर्यावरण और नवाचार को बढ़ावा देने वाली नई योजनाएं
बजट 2025-26 में पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार ने हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए नई नीतियों की शुरुआत की है।
इसके अलावा, नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई हैं, ताकि नई तकनीक और समाधान सामने आ सकें जो पर्यावरणीय समस्याओं को हल कर सकें।
9. 2025-26 बजट में घोषित योजनाओं के संभावित लाभ
2025-26 के बजट में घोषित योजनाओं से देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सुधार होगा। विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी।
इसके अलावा, गिग वर्कर्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसरों को भी सशक्त बनाया जाएगा। कुल मिलाकर, यह बजट भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अहम कदम साबित होगा।
10. निष्कर्ष: क्या 2025-26 बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा?
2025-26 का बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है। सरकार ने न केवल आर्थिक विकास, बल्कि सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया है। नए बजट में जो योजनाएं पेश की गई हैं, वे किसानों, महिलाओं, युवाओं, छोटे व्यापारियों, और अन्य वर्गों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकती हैं।
इस बजट ने देश को समग्र विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने का मौका दिया है, और यह भविष्य में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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